किसानों का ब्रह्मास्त्र बना कर्ज माफी

पांच राज्यों के चुनावी नतीजे बताते हैं कि कर्जमाफी का वादा किसानों के लिए ब्रह्मास्त्र बन चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता में आने के बाद किसी भी राजनीतिक दल से मोलभाव करना आसान नहीं है। इस सियासी दांव से किसानों की हालत भले ही न सुधरी हो, लेकिन यह उन्हें फौरी राहत जरूर दे रहा है। कांग्रेस के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस वादे ने काफी असर दिखाया है। बेहद कम सीटों से मध्य प्रदेश को गंवाने वाली भाजपा को यह मलाल जरूर हो रहा होगा कि उसने सत्ता में रहते कर्जमाफी लागू कर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश नहीं की। 

इन तीन राज्यों के पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किसानों को कर्ज माफी का वादा अच्छे तरीके से भुनाया था और सत्ता में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी। पंजाब में यही फायदा कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने में मिला और कर्नाटक में लाज बचा ली तो इसके पीछे भी किसानों का कर्ज माफ करना रहा। राजनीतिक पंडितों को यह नहीं भूलना चाहिए कि अप्रैल 2017 से जुलाई 2018 तक तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किसानों का एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज माफ किया गया है, जो जीडीपी में करीब 1.5 फीसदी का असर डालता है, लेकिन किसानों के मुद्दे अपनी जगह कायम है।

राजनीतिक पार्टियां भी यह बखूबी जानती हैं। आज देश में कृषि का जीडीपी में योगदान महज 17 फीसदी रह गया है, जबकि इसमें कुल कामगार आबादी का 50 फीसदी लगा हुआ है। मतलब साफ है कि कृषि कार्यों में जरूरत का तीन से चार गुना लोग काम कर रहे हैं। ये बातें हम बचपन से एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। आज सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 53 फीसदी और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 31 फीसदी पहुंच चुका है और इन्हीं क्षेत्रों में रोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं भी हैं।

राजनीतिक बयानबाजी से अलग सरकारें जानती हैं कि कृषि सुधार देश की बड़ी जरूरत है। कर्ज माफी से किसी राज्य में पांच से दस लाख किसानों को फौरी राहत मिल सकती है, लेकिन उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। वैसे भी कर्जमाफी से उन खेतिहर मजदूरों, बटाईदारों को लाभ नहीं मिलता, जिनकी संख्या देश में सात से नौ करोड़ के बीच है। बड़े किसानों और उनके समर्थक नेता यह भी नहीं चाहते कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ने का अंदेशा राहत है।

एमएसपी संपन्नता की गारंटी नहीं

यह भी समझना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की संपन्नता की गारंटी नहीं बन सकता। यह सच्चाई है कि कोई भी सरकार गेहूं, चावल या किसी अन्य फसल की सौ फीसदी की खरीद नहीं कर सकती। गेहूं या चावल उत्पादन का 30 से 40 फीसदी खरीद ही सरकारें कर पाती हैं। बाकी बाजार में जाता है। मान लीजिए कि सरकार गेहूं का एमएसपी 30 रुपये कर दे तो बाजार में हाहाकार मच जाएगा। आज की लागत के हिसाब से आटे का दाम 50 रुपये प्रति किलो हो जाएगा और देश की बड़ी आबादी के सामने भूख का संकट खड़ा हो जाएगा। निस्संदेह कोई भी सरकार यह जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी।

मौसमी फसलों का संकट ज्यादा

किसानों की एक बड़ी समस्या मौसमी फलों या सब्जियों की है। आज महाराष्ट्र के नाशिक में बंपर पैदावार के बाद प्याज एक रुपये प्रति किलो भी नहीं बिक पा रहा है और किसान इसे सड़कों पर फेंक रहे हैं। यही हाल मध्य प्रदेश में लहसुन का है और यह भी कौड़ियों के दाम बिक रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भावांतर योजना के जरिये किसानों को मौसमी सब्जियों का उचित लाभ देने का काम जरूर किया, लेकिन यह मॉडल पूरी तरह कारगर नहीं है। तेलंगाना में केसीआर ने किसानों को प्रति एकड़ खेती की लागत के हिसाब से सीधे सब्सिडी देने का काम किया है औऱ इसमें कुछ अच्छी कामयाबी का राजनीतिक फायदा उसे चुनाव मे मिला है। केसीआर ने चुनाव के पहले करीब 60 हजार करोड़ रुपये की सौगात किसानों को दी और पिछली बार से ज्यादा वोटों से सत्ता में आने में कामयाब रहे।

राजनीति सबसे बड़ा रोड़ा

किसानों  से जुड़े सुधार का सबसे बड़ा रोड़ा रहा है कि अक्सर किसान संगठन और उनके आंदोलन राजनेताओं द्वारा हैक कर लिए जाते हैं। दिल्ली में हाल ही में ऐसा ही देखने को मिला था, जब किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जमा हुए हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने वहां पहुंचकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया और इसे राजनीतिक रैली मानकर नजरअंदाज किया जाने लगा। यूपी में महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान नेता राजू शेट्टी का मामला हो, उनकी मांगों को अक्सर विपक्षी दल हाईजैक कर लेते हैं। किसानों को यह समझना होगा कि उनका लक्ष्य कृषि सुधार है, न कि किसी की सरकार बनाना या गिराना।

खुद लड़ें अपनी लड़ाई

दिल्ली की रैली में ही हमने देखा कि विपक्ष की ओर से कृषि संकट पर बात करने के लिए संसद का 21 दिनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। लेकिन नेता इसको लेकर कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद के शीत सत्र में भी किसानों के मुद्दे उठाने का समय किसी भी दल के पास नहीं है। पिछले तीन दिनों में संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका है। यह उपेक्षा बताती है कि किसान संगठन अगर खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो सही रास्ता निकलने की आशा ज्यादा है।

modi sarkar के पांच महारथी मंत्री

नई दिल्ली। मोदी सरकार के आखिरी पांच महीने का कार्यकाल शेष बचा है और अब उसके मंत्रियों का भी लेखाजोखा का हिसाब किताब लिया जाने लगा है। एेसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उनके पांच एेसे महारथी मंत्री हैं, जिन्होंने सुशासन के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में तस्वीर बदलने में काफी हद तक कामयाबी पाई। इनमें महाराष्ट्र से आने वाली मंत्री सबसे आगे हैं।

नितिन गडकरी 

nitin gadkari

भारी उद्योग एवं  सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के काम को सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। उनके कार्यकाल में राजमार्ग निर्माण की रफ्तार 11 किलोमीटर से 23 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। गडकरी जब सड़क परिवहन मंत्री थे, तब 96 हजार वर्ग किलोमीटर का राजमार्ग था और अब यह दो लाख वर्ग किलोमीटर होने के करीब है। यह चार साल में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में है और इससे चार साल में करीब एक करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। यूपीए की 527 से ज्यादा बड़ी परियोजनाओं में लटके नौ लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं आज पटरी पर आ चुकी हैं। उद्योगपतियों और सरकार के बीच सामंजस्य बिठाने में माहिर गडकरी ने बुलेट ट्रेन को भी तेज रफ्तार दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में भी भारत ने तैयारी तेज की है।

पीयूष गोयल
पीयूष गोयल भी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और सुरेश प्रभु के हाथों से उन्होंने कार्यभार अपने हाथों में लेने के बाद पेशेव

र रुख अपनाया। रेल मंत्री ने ट्रेनों की लेटलतीफी पर काफी हद तक काबू पाने में कामयाबी पाई है। रेल दुर्घटनाएं भी काफी हद तक कम हुई हैं। अधिकारियों के विशेषाधिकार भी खत्म कर दिए गए। आज प्लेटफार्म में साफ-सफाई, आराम की कुर्सियों, पेयजल, ट्रेनों के भीतर चार्जिंग, कूडे़दान, टॉयलेट जैसी यात्रियों की तमाम शिकायतें काफी हद तक दूर कर ली गई हैं। टक्कर से बचाने के लिए ज्यादातर ट्रेनों में एलएचबी कोच लग गए हैं और हाईस्पीड ट्रेनों पर काफी तेज काम चल रहा है।

अरुण जेटली
आर्थिक मोर्चे पर प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन में अरुण जेटली ने बेहतरीन काम किया है, भले ही पेट्रोल-डीजल के दामों और अन्य मुद्दों को लेकर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी हो, लेकिन  वित्तीय घाटे को काबू में रखने, बजट को लोकलुभावनी घोषणाओं से अलग करने, रेल बजट को आम बजट में मिलाने और एक फरवरी को बजट पेश करने जैसे तमाम कदम सराहनीय रहे हैं।

arun jaitley

जीएसटी, नोटबंदी, दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रक्रिया जैसे आर्थिक सुधारों के लिए जोखिम मोल लेने में उन्होंने हिचक नहीं दिखाई। 2019 में बैंकों के एनपीए में दो लाख करोड़ रुपये की कमी आनी तय है। कारोबार में आसानी, रेटिंग एजेंसियों की ओर से सुधारी गई साख जैसे तमाम संकेत साबित करते हैं कि वैश्विक मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था की छवि सुधरी है। 400 अरब रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार रुपये में गिरावट के बड़े झटकों को सहने में सक्षम है।

राज्यवर्धन सिंह राठौड़
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मोदी सरकार के युवा और सौम्य स्वभाव के मंत्री हैं। उन्होंने खेल मंत्रालय में पेशेवरपन लाने का बड़ा काम किया है। खेलों का बजट बढ़ाने के साथ उन्होंने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और वेतन-भत्तों और

सुविधाओं पर सराहनीय काम किया है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए प्रोत्साहन राशि भी कई गुना कर दी गई है। उनके कार्यकाल में खेल रत्न और अन्य पुरस्कारों को लेकर होने वाला भाईभतीजावाद भी कम हुआ है, हालांकि भारत अभी भी खेल के मामले में कोरिया, जापान और चीन जैसे अन्य एशियाई देशों से काफी पीछे खड़ा हुआ है। राठौड़ राजस्थान भाजपा का अगला चेहरा भी माने जा रहे हैं और वसुंधरा हारती हैं तो राज्यवर्धन को अगले लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है।

निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की उन प्रतिभाशाली मंत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है। वाणिज्य मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय में आईं सीतारमण ने कई बड़े रक्षा सौदों को हरी झंडी दिखाई है, इसमें तोपों की खरीद से लेकर राफेल सौदे को सही कीमत पर खरीदना शामिल है।
हालांकि भारतीय वायुसेना को जिन 126 विमानों की जरूरत थी, उसमें से 36  जेट फाइटर भी मिले हैं। वायुसेना को अभी सौ से ज्यादा और लड़ाकू विमान की दरकार है, जिसको लेकर अमेरिका और दूसरे देशों में जंग है। सीतारमण ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा कवच प्रणाली के सौदे को पूरा कराया और अमेरिका को भी इसे हरी झंडी देनी ही पड़ी।


मोदी सरकार के सारे मंत्रियों की लिस्ट यहां पर देखें