Realty of One Nation One Election

एक देश एक चुनाव की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। दोबारा सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई और फिर एक समिति बना दी है, जो सुझाव देगी कि कैसे इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। लेकिन एक मजबूत नेता और मजबूत सरकार के नाम पर हुए हालिया
लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष की बुनियाद को हिला दिया है। वे फिलहाल कतई नहीं चाहते कि राज्यों के विधानसभा चुनावों के जरिये सत्तापक्ष की लोकप्रियता को परखने का एक मौका भी गंवाया जाए। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों को विपक्ष इस सुनहरे मौके के तौर पर देख रहा है। लेकिन विपक्ष के तर्कों या आशंकाओं को अलग रख दिया जाए तो भी एक देश एक चुनाव की व्यावहार्यता सवालों के घेरे में है।
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व्यापक राजनीतिक सुधारों की जरूरत

असल में एक साथ लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव को संकीर्णता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बगैर व्यापक राजनीतिक सुधार के यह बेमानी होगा। जो लोग यह तर्क दे रहे हैं कि 1967 के पहले तक देश में केंद्र और राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ होते हैं। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि आखिर इसके बाद ऐसा नहीं हो पाया। केंद्र की सत्ता में मजबूत कांग्रेस राज्यों में पकड़ खोती गई और नतीजा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के तौर पर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसलों के बाद अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर तो अंकुश लेगा है, लेकिन दलबदल की राजनीति अभी भी सरकारों को अस्थिर कर रही है, तो क्या इस महत्वाकांक्षी अभियान के साथ सत्ता के लिए पाला बदलने की राजनीति पर भी रोक लगेगी, यह यक्ष प्रश्न है।

छोटे दलों की आशंकाएं दूर करना अहम

छोटे और क्षेत्रीय दलों की आशंकाओं को इस राजनीतिक सुधार के जरिये दूर किया जा सकता है, जो खंडित जनादेश आने पर बड़े दलों की सत्तालोलुपता की बलि चढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई वाले कई राज्यों में सपा, बसपा और अन्य दलों के दो चार विधायकों के सरकार में शामिल होने की घटनाएं देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में तो ऐसी घटनाएं आम हैं। तो क्या दलबदल पर पूरी तरह रोक का कानून आएगा ताकि जिस पार्टी के चिन्ह पर चुनाव जीता गया हो, उसको छोड़ते ही सदस्यता खुदबखुद खत्म हो जाए। पार्टी के किसी एक सदस्य ने पाला बदला हो या फिर पूरी पार्टी ही बड़े दल में समा गई हो, उन सभी की सदस्यता खत्म मानी जाए। टीडीपी के राज्यसभा के चार सदस्यों का भाजपा में शामिल हो जाना भी ऐसी ही चिंता पैदा करने वाला है। छोटे दलों के बहुमत पर चल रहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थानों की सरकारों में रस्साकशी हम देख रहे हैं।

भारत अपनी राजनीतिक परंपरा विकसित करे 

आजादी के 72 साल बाद हमें यह महसूस हो रहा है कि ब्रिटिश संसदीय परंपरा से अलग भारत को अपनी राजनीतिक परंपराएं विकसित करने की जरूरत है। यह अमेरिकी राष्टपति प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के सम्मिश्रित गुणों को समाहित करके भी बनाई जा सकती है। अगर पांच साल में सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव न संपन्न हो पाएं तो हम अमेरिकी व्यवस्था के मध्यावधि चुनाव की प्रणाली को आत्मसात कर सकते हैं। इसके तहत हर दो साल में कम से कम दस राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। धीरे-धीरे ऐसा करके दूसरे राज्यों को भी इस मिशन से जोड़ा सकता है। एक साथ सभी राज्यों और सभी दलों की इस मुद्दे पर एकराय कायम कर पाना मुश्किल है। 

CONGRESS और Rahul के सामने अब एक ही विकल्प

CONGRESS को अब इस रास्ते पर चलना होगा

आम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें कांग्रेस बुरी तरह हारी है और भाजपा ने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ फिर से सत्ता हासिल की है। राहुल गांधी ने आक्रामक शैली के साथ चुनाव में खुद को भाजपा और उसके करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी के सामने खड़े रखने की खूब कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मजबूत, नीयत और नीति के साथ मजबूत प्रचार तंत्र और सुनियोजित चुनाव प्रबंधन के बलबूते भाजपा कांग्रेस से कोसों आगे निकल गई है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस में नेतृृत्व पर सवाल उठते, लेकिन कांग्रेस में कमान राहुल गांधी के हाथ में रहे या किसी अन्य के, यक्ष प्रश्न उठता है कि आखिर वह जनता के बीच अपनी जगह फिर कैसे बनाएगी।
कमर तोड़ने वाले नतीजों के बाद कांग्रेस को छह महीनों के भीतर झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनावों का सामना करना है। एक विकल्प है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे या फिर दूरगामी परिणामों की सोचकर नई रणनीति अख्तियार करे। ताकि कांग्रेस को 2021 के यूपी चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव में पासा पलटने की स्थिति में आ सके।

सोचना होगा पवार, ममता जैसे दिग्गज क्यों अलग हुए

इसकी शुरुआत गांधी परिवार को नेतृत्व की कुर्बानी देने के साथ वृहत्तर यानी ग्रेटर कांग्रेस के लिए भागीरथ अभियान छेड़ते हुए करनी चाहिए। आप सभी को विदित होगा कि आज कई ऐसे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। मसलन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, एनसीपी में शरद पवार, असम में हेमंत बिस्वा सरमा। लेकिन गांधी परिवार से अनबन या कांग्रेस की ढुलमुल नीतियों के चलते न केवल इन दलों ने अपनी पार्टी खड़ी की बल्कि कांग्रेस को पीछे धकेल कर अपने राज्य में एक मजबूत ताकत बनकर उभरे।
कांग्रेस में रहते हुए ममता को वह वाम दलों से लोहा लेने की खुली छूट कभी नहीं मिली और उन्होंने अपने दम पर लेफ्ट के किले को ढहाया। वह पिछले दो बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं।शरद पवार भी ऐसे नेता हैं, जिन्होंने सोनिया के नेतृत्व को  लेकर कांग्रेस छोड़ राकांपा बनाई। आज उम्र की वजह से पवार सक्रिय राजनीति से दूरी बना चुके हैं औऱ उनका दल भी नेतृत्वविहीनता का शिकार है। ऐसे में कांग्रेस और राकांपा का विलय पहला कदम हो सकता है, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों दलों को मजबूती दे। यह नहीं भूलना चाहिए कि वाईएसआर कांग्रेस भी कांग्रेस से टूटकर बनी थी। तीन चौथाई बहुमत लेकर आई वाईएसआर को फिलहाल पाने में ला पाना कांग्रेस के लिए शायद मुनासिब न हो। लेकिन सबसे पहले पहल तो दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत शुरू करने की हो। यह भी विकल्प हो सकता है कि विलय होने तक कांग्रेस उस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी के झंडे तले ही चुनाव लड़े, जैसे बंगाल में टीएमसी के चुनाव चिन्ह के तले कांग्रेस आगे बढ़े।

अलग हुए दलों को साथ लाए

तमिल मनिला कांग्रेस जैसे कुछ और दल भी हैं, जो कांग्रेस से अलग होकर खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मूल पार्टी को काफी हद तक नुकसान पहुंचा गए। कांग्रेस में वरिष्ठ स्तर के कई ऐसे नेता भी हैं, जो या तो भाजपा या अन्य मजबूत क्षेत्रीय दलों के पाले में जा चुके हैं या फिर राजनीतिक सक्रियता छोड़ चुके हैं। पूर्वोत्तर में हेमंत बिस्वा सरमा, या अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पार्टी एनपीपी भी कभी कांग्रेस का हिस्सा थी। पीए संगमा जैसे पूर्वोत्तर के बड़े नेता ने भी कांग्रेस ने छोड़ दी और आज पूरे नार्थ ईस्ट में कांग्रेस का क्या हाल है, किसी से छिपा नहीं है। शरद यादव जैसे बाहरी नेता जो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें भी समायोजित किया जा सकता है।

गांधी का नाम काम नहीं आएगा

असल में कांग्रेस नेतृत्व को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि देश में 70 फीसदी आबादी अब ऐसे लोगों की है, जिन्होंने पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी का शासन नहीं देखा, जब गांधी परिवार की तूती बोलती थी। या वे उस समय तक राजनीतिक रूप से परिपक्वव नहीं हुए थे, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में राजीव जीते और उन्होंने पांच साल सरकार चलाई। राजीव की हत्या के बाद ऐसा अवसर आया जब कांग्रेस चाहती तो गांधी परिवार के बाहर नए नेता को खड़ी करती। लेकिन निजी महात्वाकांक्षाएं, क्षेत्रीय नेताओं की प्रतिभा पर भारी पड़ी और पवार, ममता जैसे तेजतर्रार नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। सोनिया गांधी 20 साल कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और फिर पार्टी की कमान बेटे को सौंप दी। इस बीच कांग्रेस सत्ता में आई तो सोनिया या राहुल के पास मौका था कि वे सरकार में रहकर खुद को साबित करें, लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया। शायद उन्हें गुमान था कि गांधी परिवार में तो सिर्फ प्रधानमंत्री जन्म लेते हैं।

जमीनी राजनीति को समझे आलाकमान

यही वजह रही कि संगठन की जमीनी राजनीति में तपकर कुंदन बनकर निकले मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं की अगुआई में भाजपा चुनाव दर चुनाव आगे निकलती गई। अटल के सक्रिय राजनीति से दूर होने के बीच 2009 के चुनाव में पार्टी को सत्ता में वापसी कराने में नाकामी आडवाणी को भारी पड़ी। हिंदुत्व और विकास के नए मॉडल नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर पूरे देश में पार्टी को सत्ता में वापसी कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब गांधी परिवार निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरे रखकर पार्टी के पुनरोद्धार के बारे में सोचेगा। 

युवा नेताओं की अनदेखी

युवा नेताओं की अनदेखी भी पार्टी को भारी पड़ी। मोदी की केंद्रीय राजनीति में बढ़ते दबदबे के बीच पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत के बाद कांग्रेस को अवसर मिला था कि वह किसी युवा नेता को सत्ता सौंपती। लेकिन कमान गांधी परिवार के दशकों तक किचन कैबिनेट में  शामिल रहे नेताओं को मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को कमान सौंपने की बजाय गांधी परिवार के भरोसेमंद कमलनाथ और अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। इसे कतई दूरदर्शी फैसला नहीं माना जा सकता था। गुजरात में ही जिग्नेश मेवाणी,  अल्पेश ठाकोर और  हार्दिक पटेल जैसे नेताओं को कांग्रेस से जोड़ने और बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर जो हिचकिचाहट दिखा, उसका खामियाजा पार्टी ने चुनाव में भुगता। कांग्रेस को यह समझना होगा कि विचारधारा, जातिगत समीकरणों के अलावा व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा भी राजनीति में काफी अहमियत रखती है औऱ उसे पार्टी के दूसरे औऱ तीसरे दर्ज के नेताओं को उपर लाकर ही वह कोई नरेंद्र मोदी तैयार कर सकती है।

जनप्रतिनिधियों पर पहचान का संकट

चुनाव में कुछ सेलेब्रिटी, दलबदलू और पैराशूट नेता तो हर बार दिखते हैं , लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। सड़क पर सर्दी-गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना चीख-चीख कर नारे लगाने और पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता हैरान-परेशान हैं। विचारधारा हाशिए पर है, नेता पार्टी बदलने की पावती के साथ टिकट पा रहे हैं। चकाचौंध की दुनिया से निकले सेलेब्रिटी राजनीति का ककहरा पढ़कर जनप्रतिनिधि बनने की ख्वाहिश रखने वालों पर भारी पड़ गए हैं, तो क्या यह भारतीय राजनीति में जमीनी जनप्रतिनिधियों के लिए पहचान का संकट है या क्या राजनीतिक दलों को विचारधारा की पैठ का इतना भरोसा हो गया है कि वे किसी को भी किसी सीट पर खड़ा कर चुनाव जीतने का भरोसा रखती हैं। या इसे राजनीतिक दलों के प्रति जनता में बढ़ती उदासीनता का पैमाना माना जाए।

गली-मोहल्लों में पूछिए

अखबारों और चैनलों में जनता से जनप्रतिनिधियों के बारे में पूछे गए सवालों, गली-मोहल्लों की चर्चा और  घरों में अपनों के बीच बहस को सुनिए तो काफी हद तक जवाब आपको मिल जाएगा। यह सही है कि 95 फीसदी जनप्रतिनिधि इलााकाई जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जनता के लिए उनके शाही दरबार भी नहीं लगते। सांसद-विधायकों तक पहुंचने के लिए चाटुकारों, दलालों का चक्रव्यूह पार करना नामुमिकन सा हो गया है। पुलिस, प्रशासन, नगर निकाय या किसी अन्य स्थानीय समस्या को लेकर अगर कोई जन प्रतिनिधि के पास पहुंच भी जाता है तो सांसद तुरंत उसे स्थानीय स्तर की समस्या बताकर टरका देते हैं।

समर्पित कार्यकर्ताओं का गुस्सा

पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो और भी ज्यादा है, उसका कहना है कि पार्टी का सांसद-विधायक रहते हुए उनकी नहीं सुनी जा रही है। विकास कार्यों की तो बात तो छोड़ दीजिए। सांसदों का कहना है कि सालाना 5 करोड़ की निधि से किया गया विकास कार्य नहीं दिखता। लेकिन काडर की सबसे बड़ी पीड़ा सांसद-विधायकों से बढ़ती दूरी है। उनके-दुख में कोई नेता पहुंच जाए यही उनके लिए काफी है। शायद कारपोरेट राजनीति में जनप्रतिनिधि यह बात भूल गए हैं। धन-बल-छल के सहारे उन्हें नैय्या पार लगने का गुमान है और पार्टी और विचारधारा से तो बमुश्किल ही किसी का कोई सरोकार हो। लेकिन यह डाली पर बैठकर उसे काटने जैसा है। 

शतरंज के मोहरे

राजनीतिक दलों ने यह मान लिया है कि पार्टी काडर कमोवेश कहीं नहीं छिटकने वाला और शायद सांसदों-विधायकों का रवैया भी कभी नहीं बदलने वाला। ऐसे में प्रत्याशी को बदलना और वहां किसी सेलेब्रिटी को उतारने का तिकड़म बन गया है। मगर यह सच्चाई है कि दक्षिण की पुरानी धुरंधर फिल्मी हस्तियों को छोड़ दें तो उत्तर भारत में फिल्मी हस्तियां, खिलाड़ी या अन्य सेलेब्रिटी कभी एक या दो चुनाव जीतने से आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ भाग्यशाली लोकप्रियता के बलबूते मंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया और न ही उन्होंने इसकी कोशिश भी की। शतरंज के मोहरों की तरह राजनीति में उनका इस्तेमाल प्यादों की तरह बादशाह, रानी या बड़े हाथी को मात देने में किया गया है।

लंबी फेहरिस्त

हेमा मालिनी, उर्मिला मातोंडकर, राज बब्बर, निरुहुवा, जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन, मनोज तिवारी, पूनम सिन्हा, गौतम गंभीर (संभावित)  जैसे सेलेब्रिटी तो सिर्फ यूपी और दिल्ली से मैदान में हैं। बंगाल ने फिर सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आसनसोल में बाबुल सुप्रिया के खिलाफ टीएमसी की मुनमुन सेन, घाटाल से अभिनेता देव, यादवपुर से मिमी चक्रवर्ती, बशीरहाट से नुसरत जहां, बीरभूम से शताब्दी राय, बालूरघाट से अर्पिता घोष किस्मत आजमा रही हैं। भाजपा ने भी हुगली से अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी, उलबेरिया से जय बनर्जी मैदान में हैं। कुल मिलाकर सारे राज्यों को जोड़ लें तो यह संख्या 60 से 70 के बीच है।

आत्मघाती कदम

अगर फिल्मी हस्तियों पर दांव लगाने को राजनीतिक विचारधारा की मजबूती से जोड़कर देखा जाए  तो न्याय नहीं होगा। गांव और कस्बों से लेकर शहरी इलाकों में नफा-नुकसान को लेकर मतदाताओं का रुख तेजी से बदल रहा है। विचारधारा से उनका मोह नहीं दिखता। राज्यों के नतीजे इसकी तस्दीक करते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल इसे सौ फीसदी फिट फार्मूला नहीं मान सकते कि काडर वोट और सेलेब्रिटी की लोकप्रियता किसी भी सीट पर जीत दिला सकती है। सेलेब्रिटी पर बढ़ती निर्भरता काडर की राजनीतिक दलों से दूरी और चुनावों को लेकर उदासीनता और बढ़ाएगी। लंबे समय में यह राजनीतिक दलों के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा और धन-बल भी उन्हें डूबने से बचा नहीं पाएगा। इसका खतरा राष्ट्रीय दलों के लिए ज्यादा है, जो फिल्मी हस्तियों को ज्यादा आकर्षित करते हैं।

जमीनी नेता हाशिए पर

राजनीति में लगातार चुनाव लड़ रहे नेताओं की बात करें तो इनमें एक हिस्सा धाकड़ जमीनी नेताओं का है, जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के कोर ग्रुप में शामिल हैं। उन्हें किसी सीट से लड़ाया जाए जीतना तय है। वहीं कुछ जमीनी नेता भी हैं जो राजनीति में धन-बल या छल की बढ़ती प्रवृत्ति से अलग कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच सक्रिय हैं। उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और जनता के बीच उपलब्धता उन्हें हवाहवाई नेताओं से जुदा रखती है। ऐसे नेताओं में यह माद्दा दिखता है कि वे पार्टी, विचारधारा या मुद्दों से ऊपर राजनीति करते हैं। मगर इनकी घटती तादाद राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी है। जनाकांक्षाओं को ताक पर रखकर प्रत्याशी थोपने वाले राजनीतिक दल सोच लें कि यह राजनीतिक उदासीनता लोकतंत्र के साथ उनके विखंडन को भी बढ़ावा देगी। 

जात-पात और धर्म के आंकड़ों का सहारा क्यों 

राजनीतिक हलचल का सहारा लेना हो तो हम सब अखबार, पोर्टल और चैनलों का सहारा लेते हैं। संचार के इन माध्यमों में राज्यों और उनकी संसदीय सीटों पर राजनीतिक दलों की गतिविधियों की मालूमात पड़ती है। मगर यह बदकिस्मती है कि हर जगह राजनीतिक विश्लेषण मुद्दों की बजाय जातिगत और धार्मिक आंकड़ों के सहारे ही टिका है।
किसी भी सीट पर उम्मीदवारों के बारे में आप जानना चाहेंगे तो यही मिलेगा कि वह फलानी जाति के हैं। अमुक सीट पर उनकी जाति के इतने मतदाता है। उस सीट पर कितने हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के वोटर हैं। यह हिन्दुओं में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या कितने पिछड़े वर्ग या दलित मतदाता है। इन जातिगत या धार्मिक आंकड़ों को परोसकर क्या हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं या फिर उन्हें वहीं दशकों पुराने जातिगत समीकरणों के आधार पर वोट करने की ओर धकेल रहे हैं।
किस सीट पर कितने हिंदू, मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग इससे क्या फर्क पड़ता है। किस जाति के कितने मतदाता किस सीट पर हैं, क्या यह देश के सामने मौजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के सामने मायने रखता है।

चुनाव आयोग संज्ञान ले

मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। उसे इस प्रकार की रिपोर्टिंग पर रोक लगानी चाहिए। फिर चाहे वह संसदीय या विधानसभा चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो। अगर सरकार जातिगत आंकड़ों को जारी करने से परहेज करती है तो कोई अन्य सार्वजनिक तौर पर इन आंकड़ो को उभारकर किसी जगह पर चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या चुनाव आयोग इस मुद्दे पर गंभीर रुख दिखाएगा।

आचारसंहिता का डर नहीं

अफसोसनाक है कि चुनाव आयोग के पास आचार संहिता पर नोटिस जारी करने का तो अधिकार है, लेकिन उसे ज्यादातर मामले में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक दलों या नेताओं में आचार संहिता का कोई डर नहीं है, उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एक केस ही दर्ज होगा, जो कुछ सालों की सुनवाई में दम तोड़ देगा। चुनाव आयोग चाहे तो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है, क्योंकि स्वनियमन इस मामले में कारगर होगा, ऐसा नहीं दिखता। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आय़ोग ने मिलकर कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसमें जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर अंकुश का मामला भी शामिल है। 

किसानों का ब्रह्मास्त्र बना कर्ज माफी

पांच राज्यों के चुनावी नतीजे बताते हैं कि कर्जमाफी का वादा किसानों के लिए ब्रह्मास्त्र बन चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता में आने के बाद किसी भी राजनीतिक दल से मोलभाव करना आसान नहीं है। इस सियासी दांव से किसानों की हालत भले ही न सुधरी हो, लेकिन यह उन्हें फौरी राहत जरूर दे रहा है। कांग्रेस के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस वादे ने काफी असर दिखाया है। बेहद कम सीटों से मध्य प्रदेश को गंवाने वाली भाजपा को यह मलाल जरूर हो रहा होगा कि उसने सत्ता में रहते कर्जमाफी लागू कर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश नहीं की। 

इन तीन राज्यों के पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किसानों को कर्ज माफी का वादा अच्छे तरीके से भुनाया था और सत्ता में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी। पंजाब में यही फायदा कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने में मिला और कर्नाटक में लाज बचा ली तो इसके पीछे भी किसानों का कर्ज माफ करना रहा। राजनीतिक पंडितों को यह नहीं भूलना चाहिए कि अप्रैल 2017 से जुलाई 2018 तक तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किसानों का एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज माफ किया गया है, जो जीडीपी में करीब 1.5 फीसदी का असर डालता है, लेकिन किसानों के मुद्दे अपनी जगह कायम है।

राजनीतिक पार्टियां भी यह बखूबी जानती हैं। आज देश में कृषि का जीडीपी में योगदान महज 17 फीसदी रह गया है, जबकि इसमें कुल कामगार आबादी का 50 फीसदी लगा हुआ है। मतलब साफ है कि कृषि कार्यों में जरूरत का तीन से चार गुना लोग काम कर रहे हैं। ये बातें हम बचपन से एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। आज सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 53 फीसदी और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 31 फीसदी पहुंच चुका है और इन्हीं क्षेत्रों में रोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं भी हैं।

राजनीतिक बयानबाजी से अलग सरकारें जानती हैं कि कृषि सुधार देश की बड़ी जरूरत है। कर्ज माफी से किसी राज्य में पांच से दस लाख किसानों को फौरी राहत मिल सकती है, लेकिन उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। वैसे भी कर्जमाफी से उन खेतिहर मजदूरों, बटाईदारों को लाभ नहीं मिलता, जिनकी संख्या देश में सात से नौ करोड़ के बीच है। बड़े किसानों और उनके समर्थक नेता यह भी नहीं चाहते कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ने का अंदेशा राहत है।

एमएसपी संपन्नता की गारंटी नहीं

यह भी समझना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की संपन्नता की गारंटी नहीं बन सकता। यह सच्चाई है कि कोई भी सरकार गेहूं, चावल या किसी अन्य फसल की सौ फीसदी की खरीद नहीं कर सकती। गेहूं या चावल उत्पादन का 30 से 40 फीसदी खरीद ही सरकारें कर पाती हैं। बाकी बाजार में जाता है। मान लीजिए कि सरकार गेहूं का एमएसपी 30 रुपये कर दे तो बाजार में हाहाकार मच जाएगा। आज की लागत के हिसाब से आटे का दाम 50 रुपये प्रति किलो हो जाएगा और देश की बड़ी आबादी के सामने भूख का संकट खड़ा हो जाएगा। निस्संदेह कोई भी सरकार यह जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी।

मौसमी फसलों का संकट ज्यादा

किसानों की एक बड़ी समस्या मौसमी फलों या सब्जियों की है। आज महाराष्ट्र के नाशिक में बंपर पैदावार के बाद प्याज एक रुपये प्रति किलो भी नहीं बिक पा रहा है और किसान इसे सड़कों पर फेंक रहे हैं। यही हाल मध्य प्रदेश में लहसुन का है और यह भी कौड़ियों के दाम बिक रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भावांतर योजना के जरिये किसानों को मौसमी सब्जियों का उचित लाभ देने का काम जरूर किया, लेकिन यह मॉडल पूरी तरह कारगर नहीं है। तेलंगाना में केसीआर ने किसानों को प्रति एकड़ खेती की लागत के हिसाब से सीधे सब्सिडी देने का काम किया है औऱ इसमें कुछ अच्छी कामयाबी का राजनीतिक फायदा उसे चुनाव मे मिला है। केसीआर ने चुनाव के पहले करीब 60 हजार करोड़ रुपये की सौगात किसानों को दी और पिछली बार से ज्यादा वोटों से सत्ता में आने में कामयाब रहे।

राजनीति सबसे बड़ा रोड़ा

किसानों  से जुड़े सुधार का सबसे बड़ा रोड़ा रहा है कि अक्सर किसान संगठन और उनके आंदोलन राजनेताओं द्वारा हैक कर लिए जाते हैं। दिल्ली में हाल ही में ऐसा ही देखने को मिला था, जब किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जमा हुए हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने वहां पहुंचकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया और इसे राजनीतिक रैली मानकर नजरअंदाज किया जाने लगा। यूपी में महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान नेता राजू शेट्टी का मामला हो, उनकी मांगों को अक्सर विपक्षी दल हाईजैक कर लेते हैं। किसानों को यह समझना होगा कि उनका लक्ष्य कृषि सुधार है, न कि किसी की सरकार बनाना या गिराना।

खुद लड़ें अपनी लड़ाई

दिल्ली की रैली में ही हमने देखा कि विपक्ष की ओर से कृषि संकट पर बात करने के लिए संसद का 21 दिनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। लेकिन नेता इसको लेकर कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद के शीत सत्र में भी किसानों के मुद्दे उठाने का समय किसी भी दल के पास नहीं है। पिछले तीन दिनों में संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका है। यह उपेक्षा बताती है कि किसान संगठन अगर खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो सही रास्ता निकलने की आशा ज्यादा है।

modi sarkar के पांच महारथी मंत्री

नई दिल्ली। मोदी सरकार के आखिरी पांच महीने का कार्यकाल शेष बचा है और अब उसके मंत्रियों का भी लेखाजोखा का हिसाब किताब लिया जाने लगा है। एेसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उनके पांच एेसे महारथी मंत्री हैं, जिन्होंने सुशासन के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में तस्वीर बदलने में काफी हद तक कामयाबी पाई। इनमें महाराष्ट्र से आने वाली मंत्री सबसे आगे हैं।

नितिन गडकरी 

nitin gadkari

भारी उद्योग एवं  सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के काम को सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। उनके कार्यकाल में राजमार्ग निर्माण की रफ्तार 11 किलोमीटर से 23 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। गडकरी जब सड़क परिवहन मंत्री थे, तब 96 हजार वर्ग किलोमीटर का राजमार्ग था और अब यह दो लाख वर्ग किलोमीटर होने के करीब है। यह चार साल में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में है और इससे चार साल में करीब एक करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। यूपीए की 527 से ज्यादा बड़ी परियोजनाओं में लटके नौ लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं आज पटरी पर आ चुकी हैं। उद्योगपतियों और सरकार के बीच सामंजस्य बिठाने में माहिर गडकरी ने बुलेट ट्रेन को भी तेज रफ्तार दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में भी भारत ने तैयारी तेज की है।

पीयूष गोयल
पीयूष गोयल भी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और सुरेश प्रभु के हाथों से उन्होंने कार्यभार अपने हाथों में लेने के बाद पेशेव

र रुख अपनाया। रेल मंत्री ने ट्रेनों की लेटलतीफी पर काफी हद तक काबू पाने में कामयाबी पाई है। रेल दुर्घटनाएं भी काफी हद तक कम हुई हैं। अधिकारियों के विशेषाधिकार भी खत्म कर दिए गए। आज प्लेटफार्म में साफ-सफाई, आराम की कुर्सियों, पेयजल, ट्रेनों के भीतर चार्जिंग, कूडे़दान, टॉयलेट जैसी यात्रियों की तमाम शिकायतें काफी हद तक दूर कर ली गई हैं। टक्कर से बचाने के लिए ज्यादातर ट्रेनों में एलएचबी कोच लग गए हैं और हाईस्पीड ट्रेनों पर काफी तेज काम चल रहा है।

अरुण जेटली
आर्थिक मोर्चे पर प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन में अरुण जेटली ने बेहतरीन काम किया है, भले ही पेट्रोल-डीजल के दामों और अन्य मुद्दों को लेकर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी हो, लेकिन  वित्तीय घाटे को काबू में रखने, बजट को लोकलुभावनी घोषणाओं से अलग करने, रेल बजट को आम बजट में मिलाने और एक फरवरी को बजट पेश करने जैसे तमाम कदम सराहनीय रहे हैं।

arun jaitley

जीएसटी, नोटबंदी, दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रक्रिया जैसे आर्थिक सुधारों के लिए जोखिम मोल लेने में उन्होंने हिचक नहीं दिखाई। 2019 में बैंकों के एनपीए में दो लाख करोड़ रुपये की कमी आनी तय है। कारोबार में आसानी, रेटिंग एजेंसियों की ओर से सुधारी गई साख जैसे तमाम संकेत साबित करते हैं कि वैश्विक मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था की छवि सुधरी है। 400 अरब रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार रुपये में गिरावट के बड़े झटकों को सहने में सक्षम है।

राज्यवर्धन सिंह राठौड़
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मोदी सरकार के युवा और सौम्य स्वभाव के मंत्री हैं। उन्होंने खेल मंत्रालय में पेशेवरपन लाने का बड़ा काम किया है। खेलों का बजट बढ़ाने के साथ उन्होंने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और वेतन-भत्तों और

सुविधाओं पर सराहनीय काम किया है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए प्रोत्साहन राशि भी कई गुना कर दी गई है। उनके कार्यकाल में खेल रत्न और अन्य पुरस्कारों को लेकर होने वाला भाईभतीजावाद भी कम हुआ है, हालांकि भारत अभी भी खेल के मामले में कोरिया, जापान और चीन जैसे अन्य एशियाई देशों से काफी पीछे खड़ा हुआ है। राठौड़ राजस्थान भाजपा का अगला चेहरा भी माने जा रहे हैं और वसुंधरा हारती हैं तो राज्यवर्धन को अगले लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है।

निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की उन प्रतिभाशाली मंत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है। वाणिज्य मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय में आईं सीतारमण ने कई बड़े रक्षा सौदों को हरी झंडी दिखाई है, इसमें तोपों की खरीद से लेकर राफेल सौदे को सही कीमत पर खरीदना शामिल है।
हालांकि भारतीय वायुसेना को जिन 126 विमानों की जरूरत थी, उसमें से 36  जेट फाइटर भी मिले हैं। वायुसेना को अभी सौ से ज्यादा और लड़ाकू विमान की दरकार है, जिसको लेकर अमेरिका और दूसरे देशों में जंग है। सीतारमण ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा कवच प्रणाली के सौदे को पूरा कराया और अमेरिका को भी इसे हरी झंडी देनी ही पड़ी।


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